८. प्रमुख रणनीतिहरू

वैदेशिक सहायता नीति कार्यान्वयन गर्न देहायका रणनीतिहरू अवलम्बन गरिनेछन्ः–

८.१ वृहत् आर्थिक तथा क्षेत्रगत दीर्घकालिन अवधारणा तयार गर्ने– साधनहरूको उचित बाँडफाँडको लागि बृहत आर्थिक र क्षेत्रगत दीर्घकालिन योजनाहरूको तर्जुमा गर्न आवश्यक पर्छ । यी योजनाहरूले क्षेत्रगत प्राथमिकताहरू लगायत त्यसका लागि आन्तरिक र वाह्य खर्चको आवश्यकता र समग्र आर्थिक योजना तथा खर्च नीतिसँग तिनको सम्बन्धबारे स्पष्ट पारेका हुन्छन् । नेपाल सरकारले क्षेत्रगत कार्यक्रमको अवधारणाको माध्यमबाट विशेष क्षेत्र तथा उपक्षेत्रहरूको आवश्यकता पहिचान गर्ने विषयलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । क्षेत्रगत योजनाले देहायका विषयमा जोड दिनेछ–

(क) समग्र राष्ट्रिय लक्ष्यसँग मिल्दो तथा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई समेटेको क्षेत्रगत अवधारणा ।
(ख) स्पष्ट रूपमा तर्जुमा भएको क्षेत्रगत रणनीति ।
(ग) दाताको लागि उपयुक्त भूमिका र उनीहरूको सहायता ।
(घ) सम्भव भएसम्म सम्बन्धित दातृपक्षसँग समेतको परामर्शमा कार्यान्वयन व्यवस्था ।
(ङ) दीर्घकालिन प्राविधिक सहायताको आवश्यकता पहिचान ।
(च) साझेदारहरूबाट कार्यक्रमको उपलब्धिका लागि संयुक्त उत्तरदायित्व बहन गर्ने सहमति ।
(छ) दातृपक्षद्वारा कार्यक्रम वा आयोजना सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च गर्ने प्रतिबद्धता ।

८.२ पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने– अदक्षता तथा विकृति हटाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, निर्णय प्रक्रिया र नीति निर्माणलाई उत्तरदायित्वपूर्ण बनाउन तथा वैदेशिक सहयोगमा संचालित विकास गतिविधिहरूलाई बढी फाइदाप्रद बनाउन वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनमा पारदर्शिता सुनिश्चित गरिनेछ । यस्तै वैदेशिक सहायताको व्यवस्थापनमा जनताको विश्वास बढाउन, अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न र साधनको दुरूपयोग रोक्न सहायता व्यवस्थापनमा कडाईका साथ आर्थिक अनुशासन कायम गरिनेछ । यस सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ–

(क) वैदेशिक सहायताबाट संचालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूका प्रत्येक क्रियाकलाप, लागत तथा वित्तीय स्रोतका बारेमा सबै सरोकारवालालाई जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।
(ख) विशेषज्ञ, परामर्शदाता तथा आयोजनाका मुख्य कर्मचारीहरूको छनौट सम्बन्धी तथा खरिद, लीलाम बिक्री, पूर्वयोग्यता निर्धारण, ठेक्कापट्टा तथा निर्णय गर्दा अपनाएका मापदण्ड, प्रक्रिया तथा त्यसमा संलग्न व्यक्तिका बारे सार्वजनिक
सूचना प्रवाह गरिनेछ ।
(ग) वैदेशिक सहायताबाट संचालित क्रियाकलापहरूको पूर्वसम्भाव्यता, सम्भाव्यता, लेखापरीक्षण, मूल्यांकन, उपलब्धि तथा अन्य विषयको प्रतिवेदन सम्बद्ध इच्छुकहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
(घ) वैदेशिक सहायता स्रोतलाई नेपाल सरकारको बजेटमा समावेश गरी त्यसको प्रयोग बजेट प्रक्रिया मार्फत् हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
(ङ) आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी चासो, गुनासो र उजुरी सुन्ने व्यवस्था गरी कारबाही टुङ्गो लगाउन निश्चित समयावधि तोक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
(च) भ्रष्ट क्रियाकलापहरू विरुद्ध कानुनी व्यवस्थाहरूको कडाईका साथ पालना गराउन, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक सेवामा आचारसंहिताको पूर्णपालना गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।
(छ) वैदेशिक सहायता सम्बन्धी क्रियाकलापहरूमा आर्थिक अनियमितता रोकथाम सम्बन्धी कार्ययोजनाको तयार गरी कडाईका साथ लागू गर्ने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
(ज) महत्वपूर्ण पदहरूमा स्वच्छ, योग्य र दृढ व्यक्तित्वलाई छनौट गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
(झ) एजेन्टहरूलाई भुक्तानी गरिने कमिशनको जानकारी अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
(ञ) भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र दोषी उपर कारबाही गर्न दबाब दिने कार्यमा संचार माध्यम, नागरिक समाज, संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
(ट) ऐन, नियममा विद्यमान तजबिजी अधिकार हटाइनेछ ।
(ठ) भ्रष्ट व्यक्ति उपर गरिने निर्धारित कारबाहीमा कुनै अपवाद छाडिने छैन ।

८.३ वैदेशिक सहायताको गुणात्मकता अभिवृद्धि गर्ने– वैदेशिक सहायताको गुणात्मक अभिवृद्धि गर्नु नेपाल सरकारको एक प्रमुख उद्देश्य हुनेछ । राम्रा आयोजनाहरू तथा आयोजना सम्बन्धी असल प्रचलन (द्यभकत एचबअतष्अभक) पत्ता लगाएर त्यसबारे जानकारी प्रदान गर्न सम्बद्ध दातृपक्षसँग संयुक्त पुनरावलोकन जस्ता नियमित अनुसन्धानात्मक अध्ययन गर्नु यो रणनीतिको एक अंग हो । यस्तै गरिबी निवारण र आर्थिक वृद्धिमा वैदेशिक सहायताको योगदान बढाउन यसको उत्पादकत्व र प्रतिफललाई अधिकतम बनाइनेछ । वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्दा सहायताका शर्तहरू आयोजनाको उपयुक्त कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने किसिमका भए नभएको विस्तृत छानविन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस सन्दर्भमा सम्बद्ध पक्षहरूसँग पर्याप्त परामर्श र विश्लेषण गरिनेछ । यस सम्बन्धमा अबलम्बन
गरिने अन्य उपायहरू निम्नानुसार छन्–

(क) देशको वास्तविकता, आयोजनाको उद्देश्य, विकास रणनीति र नीतिहरूका सम्बन्धमा वैदेशिक सहायताका शर्तहरूको परीक्षण गर्ने ।
(ख) प्रस्तावित शर्तहरू पूरा गर्ने सन्दर्भमा सम्बद्ध पक्षहरूबाट प्रतिबद्धता र सहयोग प्राप्त गर्ने ।
(ग) नीतिगत शर्तहरूको सम्बन्धमा सम्बद्ध अधिकारी, निकायको औपचारिक स्वीकृति प्राप्त गर्ने ।
(घ) कार्यान्वयन गर्ने निकायको सम्बन्धमा सम्बद्ध अधिकारी, निकायको औपचारिक स्वीकृति प्राप्त गर्ने ।

८.४ वैदेशिक सहायताको समन्वय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने– वैदेशिक सहायताको प्रवाहलाई राष्ट्रिय विकास नीति तथा प्राथमिकता अनुरूप सुनिश्चित गर्न र सहायताको व्यवस्थापनमा कुशलता, प्रभावकारिता र सामञ्जस्य अभिवृद्धि गर्न सहायता, समन्वयको प्रक्रियालाई सुदृढ पारिनेछ । सहायताको व्यवस्थापन र समन्वयमा सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । वैदेशिक सहायताको समन्वय गर्न स्थापित पद्धतिको अर्थ मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध मन्त्रालयले अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । दातृपक्षका क्रियाकलापहरूको राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय तहमा र विकासका प्रमुख क्षेत्रगत आधारमा समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस सन्दर्भमा सम्बद्ध मन्त्रालयहरू र दातृपक्षहरूका बीच क्षेत्रगत विषयमा संयुक्त समन्वय वैठकको व्यवस्था गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । दाताको सहायतामा संचालित आयोजनाहरूको व्यवस्थापन र नीति विश्लेषणको प्रयोजनको लागि सूचनाको व्यवस्थामा सुधार गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले सहायताको उपयुक्त किसिमले वर्गीकरण गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारका विभिन्न निकायमा डाटावेश स्थापना गरिनेछ । दाताहरूको समन्वयमा नेतृत्वदायीको भूमिका निर्वाह प्रभावकारी ढंगले गर्न अर्थ मन्त्रालयको क्षमता सुदृढ
गरिनेछ । यसको लागि सबै सरोकारवालाबाट समर्थन प्राप्त गरिनेछ ।

८.५ आयोजना, कार्यक्रमको पहिचान, छनौट, डिजाइन तथा दिगोपना हासिल गर्ने– उपयुक्त स्वामित्व र दिगोपनाको सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिएर वैदेशिक सहायताबाट संचालित आयोजना, कार्यक्रमको दिगोपना सुनिश्चित गरिनेछ । उपयुक्तता र दिगोपनाको लागि
आयोजना विश्लेषण विस्तृत रूपमा गरिनेछ । सबै आयोजनाहरू सामाजिक, आर्थिक वित्तीय व्यवस्थापकीय, प्राविधिक र वातावरणीय पक्षबाट परीक्षण गरिनेछन् । यस सम्बन्धमा अवलम्बन गरिने अन्य केही उपायहरू देहाय अनुसार हुनेछन्–

(क) अनुत्पादक र अनावश्यक आयोजनाहरूलाई हटाउन र साधनलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रीत गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
(ख) राष्ट्रिय विकासको उद्देश्य र दिगोपनाको मापदण्ड पूरा गर्ने आयोजनाहरूको मात्र छनौट गरिनेछ ।
(ग) सान्दर्भिकता, सम्भाव्य फाइदा, कार्यदक्षता र प्रभावकारीताको आधारमा आयोजनाहरूको क्षेत्रगत र राष्ट्रियगत र वरियत क्रमसूची कायम गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
(घ) आयोजनाको वरियता क्रमअनुसार वैदेशिक सहायताको रकम विनियोजन गरिनेछ ।
(ङ) विगतका लगानीको बढी उपयोग हुने गरी नयाँ आयोजनाहरूलाई आवद्ध गरिनेछ ।
(च) विकासका प्राथमिकता र कार्यक्रमसँग दातृपक्षको प्राथमिकता र तुलनात्मक लाभका बीच तालमेल मिलाउने गरी सहायताको परिचालन गरिनेछ ।
(छ) नेपालमा अवलम्बन एवं संचालन गर्न सकिने उपयुक्त स्तरको प्रविधिको आधारमा आयोजनाको तयारी र निर्माण गरिनेछ ।
(ज) विद्यमान स्थानीय संस्थागत र प्रशासनिक क्षमताको आधारमा आयोजनाहरूको छनौट र निर्माण गरिनेछ ।
(झ) विकास क्रियाकलापहरूलाई वातावरण मैत्री बनाउनुको साथै लैङ्गिक विषय, साँस्कृतिक र संस्थागत संवेदनशीलता समेतलाई ध्यानमा राखिनेछ ।
(ञ) आयोजनाचक्रको प्रत्येक चरणमा नागरिक समाज र लाभग्राही समूहलाई संलग्न गराइनेछ र स्थानीय स्तरको आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा लाभग्राही समूहको पूर्ण सहयोग र प्रतिबद्धता प्राप्त गरिनेछ ।

८.६ वैदेशिक सहायता व्यवस्था सूचना प्रणालीको विकास गर्ने– नीति, योजना र अनुगमन तथा मूल्यांकनको लागि वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सूचनाको महत्वलाई ध्यानमा राखी सूचनाको आधार निर्माण गर्ने, सूचनालाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने र आवश्यकता अनुसार सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस्ता सूचनाका आधारशीलामा खर्चका स्रोतहरू, आयोजना, कार्यक्रमका आवश्यक तत्वहरू, सहायताको प्रकार, सहायता उपयोग  को स्थिति, सहायताका शर्तहरू, ऋणमोचन सम्बन्धी दायित्व, आदिसँग सम्बन्धित सूचनाहरू समावेश गरिनेछन् ।
८.७ संस्थागत प्रभावकारिता बढाउने– वैदेशिक सहायताको उपयोगसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ । यस्ता उपायहरूमा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूको क्षमता सुदृढ गर्ने, वैदेशिक सहायतामा आधारित प्रत्येक क्रियाकलापको उद्देश्य र कार्य सम्बन्धी विशेषताको आधारमा मानव संशाधन विकास योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, आयोजनाका मुख्य पदहरूमा सक्षम व्यक्तिको नियुक्ति र विशेषज्ञता, इमान्दारिता, क्षमता तथा प्रतिबद्धताको आधारमा कर्मचारीको खटनपटन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, आयोजनाका कर्मचारीको अधिकार तथा जिम्मेवारीलाई स्पष्ट परिभाषित गर्ने आदि समावेश गरिनेछ ।